12 जून के मुख्य खबर और करंट अफेयर्स पर

 12 जून के मुख्य खबर और करंट अफेयर्स पर

भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग में 18 नए पदों पर भर्तीः

देहरादून: उत्तराखंड के भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग में अवैध खनन रोकने के लिए मुख्य रसायनज्ञ से लेकर सहायक प्रोग्रामर तक कुल 18 नए पद सृजित किए गए हैं। इन भर्तियों से विभाग में कर्मचारियों की संख्या 40 से बढ़कर 58 हो जाएगी, जिससे अवैध खनन पर बेहतर नियंत्रण हो सकेगा।

उत्तराखंड में 1000 नए पोलिंग बूथ

उत्तराखंड में आगामी चुनावों के लिए 1000 नए पोलिंग बूथ बनाए जाएंगे, जिससे मतदाताओं को लंबी लाइनों से मुक्ति मिलेगी। अब सोसाइटी और कॉलोनियों में मतदाताओं के घर के पास ही बूथ उपलब्ध होंगे, और प्रत्येक बूथ पर अधिकतम 1200 मतदाता होंगे। इस कदम से मतदान प्रक्रिया और सुलभ होगी।

लोक निर्माण विभाग में संविदा जेई को नियमित करने के आदेश

उत्तराखंड हाईकोर्ट ने लोक निर्माण विभाग में 250 संविदा अवर अभियंताओं (जेई) को रिक्त पदों पर नियमित करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने सेवा अवधि और वरिष्ठता के आधार पर छह महीने में नियुक्ति देने के लिए कहा है।

उत्तराखंड में बिजली संकट होगी दूर,8 नए पंप स्टोरेज प्लांट लगेंगे.

उत्तराखंड में बिजली संकट दूर करने के लिए 8 नए पंप स्टोरेज प्लांट (पीएसपी) लगाए जाएंगे। इनमें से तीन पर काम शुरू हो चुका है और पांच की फिजिबिलिटी रिपोर्ट तैयार है, जिससे कुल 2650 मेगावाट अतिरिक्त बिजली उत्पादन होगा।

देहरादून की आसन नदी में बाढ़ प्रबंधन कार्य

देहरादून की आसन नदी में बाढ़ मैदान परिक्षेत्र की अधिसूचना को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। अब भट्टा फॉल से आसन बैराज तक तटबंध, बाढ़ प्रबंधन, और खनन जैसे कार्य हो सकेंगे, जबकि निर्बाधित क्षेत्रों में पार्क और कृषि संबंधी निर्माण की अनुमति होगी।

आपदा में बच्चों-महिलाओं को तत्काल आर्थिक मदद

उत्तराखंड कैबिनेट ने "सीएम महिला एवं बाल विकास बहुमुखी सहायता निधि नियमावली" को मंजूरी दी है। इससे आपदा या दुर्घटना से प्रभावित बच्चों, किशोरियों और आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं को तुरंत आर्थिक सहायता मिलेगी, जिससे उन्हें आश्रय, भोजन, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसी सुविधाएं मिल सकेंगी।

उत्तराखंड में पैरामेडिकल कोर्स के लिए नई परिषद

उत्तराखंड में 56 पैरामेडिकल कोर्स अब उत्तराखंड राज्य सहबद्ध एवं स्वास्थ्य सेवा परिषद द्वारा संचालित होंगे। कैबिनेट ने परिषद के गठन को मंजूरी दे दी है, जिसमें एक अध्यक्ष और 30 सदस्य होंगे। यह परिषद नए संस्थानों की मान्यता, प्रवेश, परीक्षा और पाठ्यक्रम को विनियमित करेगी।

उत्तराखंड 2026 तक खसरा और रुबेला मुक्त

उत्तराखंड सरकार ने 2026 तक राज्य को खसरा और रुबेला से मुक्त करने का लक्ष्य रखा है। इसके लिए जुलाई से राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत विशेष टीकाकरण अभियान चलाया जाएगा।

उत्तराखंड में शादियाँ: 'वेड इन उत्तराखंड' के तर्ज पर

उत्तराखंड सरकार ने साहसिक, आध्यात्मिक, और पर्यावरण-अनुकूल विवाहों के लिए 'वेड इन उत्तराखंड' फ्रेमवर्क जारी किया है। इसका लक्ष्य राज्य को घरेलू और अंतरराष्ट्रीय विवाह पर्यटन का केंद्र बनाना है, जिससे रोजगार बढ़ेगा और अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। जल्द ही एक सिंगल विंडो पोर्टल भी शुरू होगा।

उत्तराखंड में शराब सेस से ₹5 लाख तक की मदद

उत्तराखंड कैबिनेट ने मुख्यमंत्री महिला व बाल बहुमुखी सहायता निधि नियमावली को मंजूरी दी है। अब शराब पर लगने वाले सेस का 1% हिस्सा आपदा या दुर्घटना में अनाथ हुए बच्चों, किशोरियों और निराश्रित महिलाओं को ₹5 लाख तक की आर्थिक सहायता देगा।