5 जून उत्तराखंड की मुख्य ख़बरें

  5 जून उत्तराखंड की मुख्य ख़बरें - Uttrakhand news 

उत्तराखंड में 3 दिनों से बारिश के चलते तापमान लुड़का बद्रीनाथ, केदारनाथ और हेमकुण्ड साहिब में जून माह में हुई बर्फीबारी, पर्यटकों ने उठाया बर्फीबारी का लुफ्त।

नैनीताल हाईकोर्ट ने एलटी सहायक अध्यापक के 1352 चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र जारी करने की रोक हटा दी है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि इन चयनितों की सूची में कोई बदलाव नहीं होगा। शेष 192 पदों के लिए अचयनित अभ्यर्थियों की मेरिट लिस्ट बनेगी। इस फैसले से 1544 पदों पर हुई भर्ती से जुड़ी सभी याचिकाएं निस्तारित हो गई हैं।

केंद्र सरकार ने जाति आधारित जनगणना की घोषणा कर दी है, जो 1 मार्च, 2027 से शुरू होगी। यह आजादी के बाद पहली बार होगी, जिसमें हर धर्म व वर्ग की जातियों का आर्थिक स्थिति सहित आंकड़ा एकत्र किया जाएगा। उत्तराखंड में यह प्रक्रिया 1 अक्टूबर, 2026 से शुरू होगी। यह जनगणना आरक्षण नीतियों को प्रभावित कर सकती है।

देहरादून में कोविड संक्रमण की रोकथाम के लिए स्वास्थ्य विभाग ने एडवाइजरी जारी की है। इसमें अस्पतालों को बेड, ऑक्सीजन, वेंटिलेटर, और दवाइयों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। हालांकि, स्थिति सामान्य है और कोई बड़ा खतरा नहीं है, फिर भी एहतियात के तौर पर सावधानी बरतने की अपील की गई है।

बदरीनाथ धाम के मास्टर प्लान में सुदर्शन चक्र की मूर्ति और शेष नेत्र लोट्स दीवार बनेगी. कैबिनेट ने ₹424 करोड़ के इस सौंदर्यीकरण और यात्री सुविधा प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है.

उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UKSSSC) में 15 नए पदों को कैबिनेट ने मंजूरी दी है। इनमें एक उपसचिव का नियमित पद और 14 आउटसोर्स पद (जैसे विधि अधिकारी, डाटा एंट्री ऑपरेटर आदि) शामिल हैं। यह निर्णय आयोग में बढ़ती भर्तियों के अधियाचनों के कारण लिया गया है, जिससे समूह-ग की भर्तियों में तेजी आएगी और आयोग का काम सुचारु होगा।

मानवाधिकार आयोग को मिली नई ताकत

उत्तराखंड सरकार ने राज्य मानवाधिकार आयोग के पुनर्गठन को मंजूरी दे दी है, जिससे 12 नए पद सृजित होंगे। 2011 में गठन के बाद से आयोग के पदों में कोई बदलाव नहीं हुआ था, जबकि शिकायतों की संख्या लगातार बढ़ रही थी। इस फैसले से लंबित मामलों के निपटारे में तेजी आएगी और मानवाधिकारों का संरक्षण बेहतर होगा।

उत्तराखंड कैबिनेट ने वर्दीधारी पदों (सिपाही, दरोगा) के लिए एकल परीक्षा को मंजूरी दी है। अब युवा एक ही परीक्षा देकर अपनी पसंद के विभाग में जा सकेंगे, जिससे आयोगों का बोझ कम होगा, पर उन्हें कई मौके नहीं मिलेंगे।

उत्तराखंड सरकार ने पर्यावरण मित्रों के आश्रितों को बड़ी राहत दी है। कैबिनेट ने शहरी स्थानीय निकायों में सेवारत 859 पर्यावरण मित्रों के लिए मृतक आश्रित नियमावली का लाभ देने को मंजूरी दे दी है। यह लाभ उन परिवारों को मिलेगा जिनके सदस्यों का सेवाकाल में निधन हो गया है।